भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन गर्न गठित समितिको संयोजकमा रास्वपा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । सत्ता र शक्तिसँग नजिक रहेको र विगतमा विचौलियाको हितमा काम गरेको व्यक्ति आफूलाई अमान्य भएको भन्दै रास्वपाले बहालवाला वा अवकाशप्राप्त न्यायधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न भन्दै पूर्व मुख्य सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो,हिजो ।
सो समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य र गृहका सहसचिव सहसचिव आनन्द काफ्लेलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
बिज्ञापन
सात वर्ष परराष्ट्र सचिव बन्नुभयो, तीन वर्ष मुख्य सचिव हुँदै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएर राजदूत खान तयार रहेका रेग्मीलाई सरकारले सो आयोगको संयोजकको जिम्मेवारी दिएको हो ।वैरागीलाई संयोजक बनाइएको प्रति आपत्ति जनाउँदै वाग्लेले अगाडि भनेका छन्,बैरागी १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । रहस्यमय ढंगले मुख्यसचिवबाट बहिर्गमन हुनुभयो । सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुभयो । १० औँ करोड टेलिकम माफियाबाट घोटाला भएका छन् । उहाँ अहिलेका नेताहरूबाट स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ । उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने पार्टीको मत छ ।’
यता भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग सहित वेल घेराउ गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरेको छ । रास्वपाले सरकारले सोमबार पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा गठन भएको ७ सदस्यीय मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले भने सो समितिका लागि १३ लाख बजेट छुट्टाएर विभिन्न ९ वटा कार्यदेश दिएर काम गर्न महिना दिनको समय दिएको छ ।
यस्ता छन् ९ कार्यदेश
१) अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण, तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवम् संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने।
२) अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरवलोकन आवश्यक भए, सोको मस्यौदा पनि बुझाउने।
३) अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने।
४) अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरू बीचका समन्वय र सहकार्यका गर्नुपर्ने सुधार एवम् व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने।
५) अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेशअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने।
६) भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूबीचको समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा समस्या हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने।
७) अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री सरल, सहज, छिटो, छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव पेस गर्ने।
८) विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने।
९) अध्यागमनको आवतजावतको अभिलेख राखी सुरक्षित र दुरूस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायकाबारेमा सुझाव पेस गर्ने।
